Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) भारत सरकार की छोटी-बचत योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है, जो रिटायर हुए वरिष्ठ नागरिकों को नियमित और सुरक्षित आय प्रदान करती है। यह योजना पोस्ट-ऑफिस तथा नामित बैंकों दोनों पर खोली जा सकती है और सरकारी-समर्थित दरें देती है।
मुख्य बातें — एक नज़र में
- वर्तमान ब्याज दर (Q2/Q3 FY 2025-26): 8.2% प्रति वर्ष (सरकार तिमाही आधार पर दरें समीक्षा करती है)।
- अवधि: 5 वर्ष, जिसे 3 वर्ष के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है।
- न्यूनतम जमा: ₹1,000 (मल्टिपल)।
- अधिकतम जमा: ₹30,00,000 (कुल जमा सीमा)।
- ब्याज भुगतान: तिमाही आधार पर खाताधारक के बचत खाते/पोस्ट ऑफिस खाते में क्रेडिट।
पात्रता और आवेदन के नियम
SCSS उस व्यक्ति के लिए है जिसकी आयु कम से कम 60 वर्ष है। साथ ही, 55–60 आयु के रिटायर्ड नागरिक (सुपरएनुएशन/वॉलेंटरी रिटायरमेंट के बाद) तथा सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए विशिष्ट शर्तें हैं — इन लोगों को रिटायरमेंट लाभ मिलने के बाद एक निर्धारित समयसीमा में खाता खोलना होता है। खाता एकल या जोइंट (केवल जीवन-साथी के साथ) रूप में खोला जा सकता है।
ब्याज दर और भुगतान कैसे काम करता है?
सरकार हर तिमाही में छोटी-बचत योजनाओं की दरों की समीक्षा करती है; 2025-26 के कुछ तिमाहिक चक्रों में SCSS की दर 8.2% रही है और यह दर खाते के लिए निर्धारित अवधि के दौरान लॉक हो जाती है (जब आप जमा करते हैं)। ब्याज तिमाही आधार पर भुगतान किया जाता है, इसलिए रिटायरमेंट-इनकम-स्ट्रीम की तरह काम करना आसान होता है।
अग्रिम निकासी (Premature withdrawal) नियम — क्या सावधानियाँ हैं?
SCSS में पूर्ण अवधि से पहले निकासी की अनुमति है पर उसके साथ दंड लागू होते हैं: यदि निकासी एक वर्ष से पहले की जाती है तो ब्याज नहीं मिलता; एक वर्ष के बाद पर दो साल से पहले निकासी पर दण्ड (आम तौर पर ~1.5%) और दो साल के बाद पर 1% का दण्ड लागू हो सकता है — नियमों के अनुसार विवरण समय-समय पर अपडेट होते हैं, इसलिए निकासी से पहले ताज़ा शर्तें देख लें।
कर और TDS संबंधी बातें
- SCSS में की गई जमा राशि पर Section 80C के तहत कर-छूट क्लेम की जा सकती है (कुल 80C लिमिट के भीतर)।
- हालाँकि अर्जित ब्याज पर कर देय है और यदि सालाना ब्याज ₹1 लाख से अधिक होता है तो TDS नियम लागू हो सकते हैं — इसलिए टैक्स-प्लानिंग जरूरी है।
कैसे खोलें खाता — प्रक्रिया (संक्षेप)
- नज़दीकी पोस्ट-ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखा पर जाएँ।
- आवश्यक दस्तावेज: पहचान (आधार/PAN), पता प्रमाण, पासपोर्ट-साइज फोटो, बैंक पासबुक/बैंक खाते विवरण।
- फॉर्म भरें और एकमुश्त (लम्प-सम) जमा करें — SCSS रेकरिंग जमा स्वीकार नहीं करता।
- ब्याज तिमाही में आपके दिए गए खाते में सीधे ट्रांसफर होगा; खाता 5 साल बाद 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
कौन-कौन से फायदे हैं और किसे यह सूट करेगा?
- स्थिर, सरकारी-बैक्ड इनकम चाहिए तो SCSS बेहतर विकल्प है।
- जो रिटायर किए हुए हैं और नियमित मासिक आय के स्रोत की तलाश में हैं, उनके लिए यह उपयुक्त है।
- यदि आप टैक्स-छूट के साथ सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो 80C के तहत लाभ मिलना भी एक प्लस है।
निष्कर्ष
पोस्ट-ऑफिस SCSS 2025 वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक भरोसेमंद, सरकारी-समर्थित विकल्प है — विशेषकर उन लोगों के लिए जो नियमित और सुरक्षित आय चाहते हैं। तथापि, दरें तिमाही-आधारित हैं और निकासी नियम/दंड समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए निवेश से पहले आधिकारिक पोस्ट-ऑफिस या बैंक की ताज़ा सूचना पढ़ें और आवश्यक वित्तीय परामर्श लें। {index=13}